रिपोर्ट – संजय जोशी
स्थान – रानीखेत
जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने शुक्रवार को रानीखेत तहसील का औचक निरीक्षण कर न्यायालय परगनाधिकारी में लंबित राजस्व वादों की विस्तृत समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने न्यायालय में अब तक निस्तारित मामलों और वर्तमान में लंबित प्रकरणों की जानकारी ली तथा अधिकारियों को राजस्व वादों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व मामलों के शीघ्र निपटारे को शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है।
जिलाधिकारी ने समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया कि न्यायालयों में नियमित सुनवाई सुनिश्चित की जाए और बिना किसी ठोस कारण के लंबित पड़े मामलों का शीघ्र समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रकरण का निष्पक्ष, पारदर्शी और कानूनसम्मत तरीके से निस्तारण किया जाना चाहिए, ताकि आम नागरिकों को समय पर न्याय मिल सके।
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने न्यायालय की कार्यप्रणाली, अभिलेखों के रखरखाव और कार्यालय व्यवस्था का भी बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने रिकॉर्ड के सुव्यवस्थित रखरखाव, कार्यालयों में पारदर्शिता तथा कार्यों में दक्षता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। साथ ही अधिकारियों से न्यायिक प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी और जनहितकारी बनाने की अपेक्षा की।
इसके बाद जिलाधिकारी ने रानीखेत तहसील सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में विभागवार विकास योजनाओं की प्रगति, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों तथा शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तार से समीक्षा की गई। उन्होंने अधिकारियों को सभी योजनाओं को तय समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।
बैठक में जिलाधिकारी ने विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर बल देते हुए कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को आमजन की शिकायतों का त्वरित समाधान करने और जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाने के निर्देश भी दिए।
समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों से तहसील क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं, विकास कार्यों में आ रही बाधाओं तथा उनके समाधान के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि जनहित से जुड़े सभी कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए।
इस अवसर पर जॉइंट मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी दीप जोशी सहित तहसील क्षेत्र के विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की, जबकि जिलाधिकारी ने सभी विभागों को जवाबदेही के साथ कार्य करते हुए पारदर्शी एवं प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए।
