
स्थान : हरिद्वार
ब्यूरो रिपोर्ट

उत्तराखंड के हरिद्वार जिला मुख्यालय पर मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर भोजन माताओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने धरना-प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने मौजूदा तीन हजार रुपये के मानदेय को बढ़ाकर 18 हजार रुपये प्रतिमाह करने की मांग उठाई। महिलाओं का कहना है कि लगातार सेवाएं देने के बावजूद उन्हें उचित मानदेय नहीं मिल पा रहा है, जिससे बढ़ती महंगाई के बीच परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर उनकी मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए जल्द सकारात्मक कार्रवाई की मांग की।

जिला मुख्यालय पर आयोजित धरना-प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने कहा कि वे लंबे समय से मानदेय में बढ़ोतरी की मांग उठा रही हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से उनकी मांगों पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में इतने कम मानदेय पर काम करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। इसके बावजूद वे अपनी जिम्मेदारियों का लगातार निर्वहन कर रही हैं।





प्रदर्शनकारी महिलाओं ने बताया कि वर्तमान में उन्हें तीन हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलने की बात कही जा रही है, जो अब की महंगाई के मुकाबले बेहद कम है। उन्होंने कहा कि खाद्य सामग्री, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य सेवाओं और दैनिक जरूरतों पर होने वाले खर्च में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में सीमित मानदेय से घर का खर्च चलाना कठिन हो गया है। महिलाओं ने सरकार से उनकी आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मानदेय बढ़ाने की मांग की।

भोजन माताओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने कहा कि समाज में उनकी सेवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बावजूद उन्हें आर्थिक सुरक्षा और उचित पारिश्रमिक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नियमित रूप से जिम्मेदारियां निभाने के बाद भी पर्याप्त आर्थिक सहायता नहीं मिलने से परिवारों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सरकार को उनकी सेवाओं और जरूरतों को गंभीरता से समझते हुए मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी करनी चाहिए।



धरना-प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने मानदेय को 18 हजार रुपये प्रतिमाह किए जाने की मांग प्रमुखता से उठाई। उन्होंने कहा कि सरकार को बढ़ती महंगाई और वर्तमान जीवनयापन की लागत को देखते हुए मानदेय की राशि निर्धारित करनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांग को उचित बताते हुए कहा कि कम मानदेय के कारण उन्हें परिवार की बुनियादी जरूरतें पूरी करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने सरकार से जल्द निर्णय लेकर आर्थिक राहत प्रदान करने की अपील की।
महिलाओं ने आरोप लगाया कि वे लंबे समय से अपनी समस्याओं को विभिन्न माध्यमों से सरकार और संबंधित अधिकारियों के सामने रखती आ रही हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया है। उनका कहना है कि मांगों की लगातार अनदेखी होने के कारण उन्हें धरना-प्रदर्शन का रास्ता अपनाना पड़ा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहती हैं और उम्मीद करती हैं कि उनकी समस्याओं पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।




प्रदर्शनकारी महिलाओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने मानदेय बढ़ाने की मांग पर जल्द सकारात्मक कार्रवाई नहीं की तो उनका धरना-प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आर्थिक समस्याओं के समाधान और सम्मानजनक मानदेय के लिए वे अपना संघर्ष जारी रखेंगी। महिलाओं ने सरकार से मांग की कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि उन्हें बार-बार प्रदर्शन करने के लिए मजबूर न होना पड़े। उन्होंने अपनी मांगों पर शीघ्र सुनवाई की अपील दोहराई।

हरिद्वार जिला मुख्यालय पर भोजन माताओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के धरना-प्रदर्शन ने एक बार फिर कम मानदेय और बढ़ती महंगाई से जुड़ी समस्याओं को सामने ला दिया है। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि तीन हजार रुपये प्रतिमाह के मानदेय से परिवार का खर्च चलाना बेहद कठिन है और इसे बढ़ाकर 18 हजार रुपये किया जाना चाहिए। फिलहाल महिलाओं ने सरकार से जल्द उनकी मांगों पर निर्णय लेने की अपील की है। अब देखना होगा कि शासन-प्रशासन इस मांग को लेकर क्या कदम उठाता है।

