उत्तराखंड के किसानों को बड़ी राहत, चार महीने की बकाया किसान पेंशन जल्द होगी जारी

उत्तराखंड के किसानों को बड़ी राहत, चार महीने की बकाया किसान पेंशन जल्द होगी जारी

स्थान : देहरादून
ब्यूरो रिपोर्ट

उत्तराखंड के ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित विधानसभा सत्र के दौरान धामी सरकार द्वारा पारित लगभग 7,844 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट से प्रदेश की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है। अनुपूरक बजट में समाज कल्याण विभाग के लिए भी महत्वपूर्ण धनराशि का प्रावधान किया गया है। समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने बताया कि विभाग के लिए लगभग 129 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है। इससे लंबे समय से लंबित किसान पेंशन के भुगतान का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि बजट के अभाव में किसानों की चार महीने की पेंशन लंबित थी, जिसे अब जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

उत्तराखंड विधानसभा के गैरसैंण सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 7,844.18 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया था। इसे 28 अक्टूबर को विधानसभा से पारित किया गया। इस बजट में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया गया है। सरकार का उद्देश्य चालू वित्तीय वर्ष में आवश्यक योजनाओं के संचालन और लंबित वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है।

समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने बताया कि किसान पेंशन योजना के लिए पहले विभाग के पास पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं था। इसके कारण पात्र लाभार्थियों को पिछले चार महीनों से पेंशन का भुगतान नहीं हो पाया था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने से अब लंबित पेंशन का भुगतान किया जा सकेगा। मंत्री ने बताया कि विभाग की ओर से पेंशन भुगतान से संबंधित आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर पात्र लाभार्थियों तक सहायता पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।

मंत्री खजान दास ने कहा कि किसान पेंशन योजना प्रदेश के पात्र किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण योजना है। विशेष रूप से पेंशन पर निर्भर लाभार्थियों के लिए समय पर भुगतान होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि बजट की कमी के कारण भुगतान में आई बाधा को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री स्तर पर धनराशि उपलब्ध कराई गई है। इससे पिछले चार महीनों से पेंशन मिलने का इंतजार कर रहे किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है।

अनुपूरक बजट में सामाजिक सुरक्षा और जनकल्याणकारी पेंशन योजनाओं के लिए भी वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। उपलब्ध बजट विवरण के अनुसार कल्याणकारी पेंशन योजनाओं के लिए लगभग 93 करोड़ रुपये और निराश्रित विधवा पेंशन के लिए 27 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त किसान पेंशन योजना के लिए नौ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इन वित्तीय प्रावधानों से संबंधित योजनाओं के संचालन और पात्र लाभार्थियों को भुगतान उपलब्ध कराने में सहायता मिलने की उम्मीद है।

समाज कल्याण मंत्री ने बताया कि विभाग की अन्य योजनाओं के लिए भी अनुपूरक बजट में धनराशि उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग के माध्यम से विभिन्न जरूरतमंद वर्गों को आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। ऐसे में विभाग की योजनाओं के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध होना बेहद जरूरी है। मंत्री के अनुसार अतिरिक्त धनराशि मिलने से योजनाओं के संचालन में आ रही वित्तीय समस्याओं को दूर करने और पात्र लाभार्थियों को समय पर सहायता उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

खजान दास ने समाज कल्याण विभाग के लिए बजट आवंटित किए जाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने विभाग की वित्तीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई है। विशेष रूप से किसान पेंशन के लंबित भुगतान के लिए बजट मिलने से लाभार्थियों को राहत मिलेगी। मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने और जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाने के लिए आवश्यक वित्तीय व्यवस्थाएं की जा रही हैं।

गैरसैंण विधानसभा सत्र में पारित अनुपूरक बजट के बाद अब समाज कल्याण विभाग के सामने आवंटित धनराशि का प्रभावी उपयोग और लंबित पेंशन का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है। चार महीने से किसान पेंशन का इंतजार कर रहे लाभार्थियों के लिए यह घोषणा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि, भुगतान शुरू होने की निश्चित तारीख अभी स्पष्ट नहीं की गई है। समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने उम्मीद जताई है कि बजट उपलब्ध होने से किसान पेंशन सहित विभाग की अन्य योजनाओं का संचालन सुचारु रूप से हो सकेगा और पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता मिलने में सुविधा होगी।